Abuse Of Treasury: स्टैंडिंग कमेटी से नगरसेवक को निकालने में मनपा का खर्च एक करोड़, फिर भी असफल

इंडिया क्राईम

मुंबई, 17 नवंबर 2021

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट की स्थायी समिति सदस्यता के खिलाफ उच्च और सर्वोच्च में दायर मामला के तहत मनपा कोर्ट की लड़ाई हार गई और कोर्ट ने उनकी सदस्यता बरकरार रखी। इस राजनीतिक लड़ाई में मनपा को 1 करोड़ 04 लाख का खर्च आया है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बीएमसी के कानूनी विभाग से भाजपा प्रत्याशी भालचंद्र शिरसाट की स्थायी समिति की सदस्यता के खिलाफ कोर्ट की लड़ाई में हुए खर्च का ब्योरा मांगा।

अनिल गलगली को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नियुक्त वकीलों और परिषद और उन्हें दी जाने वाली राशि से मनपा ने अवगत कराया।

सुप्रीम कोर्ट में 27.38 लाख का खर्च

देश के जाने-माने काउंसिल एडवोकेट मुकुल रोहितगी को 17.50 लाख रुपए दिए गए। इनमें मीटिंग्स के लिए 6.50 लाख रुपये और 2 सुनवाई के लिए 11 लाख रुपये दिए गए।

एडवोकेट ध्रुव मेहता को 5.50 लाख रुपये, सुकुमारन को ड्राफ्ट, कॉन्फ्रेंस, याचिका के लिए 1 लाख रुपये और अन्य मुलाकातों और सुनवाई के लिए 2.26 लाख रुपये का भुगतान किया है। ड्राफ्ट और मुलाकातों के लिए अतिरिक्त 1.10 लाख रुपये दिए हैं।

हाईकोर्ट में 76.60 लाख रुपये का खर्च

काउंसिल जोएल कार्लोस को नौ सुनवाई के लिए 3.80 लाख रुपये का भुगतान किया है।

काउंसिल एस्पी चिनाई को ड्राफ्टिंग के लिए 7.50 लाख रुपये और काउंसिल एवाई साखरे को 40,000 रुपये दिए गए। मुलाकातों के लिए काउंसिल एवाई साखरे को 40,000 रुपये दिए।

काउंसिल एवाई साखरे को 6 सुनवाई के लिए 14.50 लाख रुपये दिए।

काउंसिल एस्पी चिनाई ने मनपा की ओर से उच्च न्यायालय में 7 बार कानूनी लड़ाई लड़ी, उन्हें प्रत्येक सुनवाई के लिए 7.50 लाख रुपये की दर से 52.50 लाख रुपये का भुगतान किया है।

काउंसिल आरएम कदम को एक सुनवाई के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं।

अनिल गलगली के मुताबिक, पहले और बाद में अपॉइंटमेंट रद्द करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब किसी राजनीतिक लड़ाई का नतीजा कोर्ट में जाता है, तो मनपा के खजाने पर हमेशा बोझ पड़ता है।

उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 4 लाख रूपए सार्वजनिक कर से एकत्रित राशि है, और इसकी बरबादी के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।

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