कोरोना महामारी – सही जानकारी 008
- देश भर में 586 कोविड-19 समर्पित अस्पताल, 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड और 11,500+ ICU बेड की व्यवस्था।
- डीएसटी से वित्तपोषित स्टार्टअप सीगुल बायोसोल्यूशंस ने बिना लक्षण वाले संक्रमितों के लिए कोविड-19 संक्रमण जांच किट का विकास किया और अब यह टीके के उत्पादन की तैयारी में जुटी है।
- एनआईपीईआर-गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3 डी-प्रिंटेड हैंड्स-फ्री वस्तुओं और 3 डी प्रिंटेड सूक्ष्मजीवरोधी फेस-शिल्ड का डिजाइन तैयार किया।
- #FightAgainstCorona में एनसीसी व एनएसएस के कैडेट और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने स्वेच्छा से काम करने की इच्छा प्रकट की।
- डीएसटी: वैज्ञानिकों ने श्वसन स्रावों को कीटाणुमुक्त बनाने के लिए सुपर-शोषक जेल (gel) बनाए।
- तथ्य: किसी व्यक्ति को COVID-19 का संक्रमण है या नहीं, थर्मल स्कैनर इस बात की जानकारी नहीं देता है।
- देश भर में 586 कोविड-19 समर्पित अस्पताल, 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड और 11,500+ ICU बेड की व्यवस्था।
- डीएसटी से वित्तपोषित स्टार्टअप सीगुल बायोसोल्यूशंस ने बिना लक्षण वाले संक्रमितों के लिए कोविड-19 संक्रमण जांच किट का विकास किया और अब यह टीके के उत्पादन की तैयारी में जुटी है।
- एनआईपीईआर-गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3 डी-प्रिंटेड हैंड्स-फ्री वस्तुओं और 3 डी प्रिंटेड सूक्ष्मजीवरोधी फेस-शिल्ड का डिजाइन तैयार किया।
- #FightAgainstCorona में एनसीसी व एनएसएस के कैडेट और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने स्वेच्छा से काम करने की इच्छा प्रकट की।
- डीएसटी: वैज्ञानिकों ने श्वसन स्रावों को कीटाणुमुक्त बनाने के लिए सुपर-शोषक जेल (gel) बनाए।
- तथ्य: किसी व्यक्ति को COVID-19 का संक्रमण है या नहीं, थर्मल स्कैनर इस बात की जानकारी नहीं देता है।
- परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन में राज्यों को मदद देने हेतु उच्च-स्तरीय बहु-विषयक टीम का गठन किया है।
- सरकार ने “कोविड-19 आपातकालीन कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज” को मंजूरी दी, जिसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा।
- कोविड-19 महामारी के दौरान परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
- भारतीय रेल ने 6 लाख से अधिक रियूजेबल फेसमास्क एवं 40, 000 लीटर से अधिक हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन किया है।
- कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों के जवाब हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता ऐप का संशोधित संस्करण लॉन्च किया।
- कोविड-19 की रोकथाम के लिए आरोग्य सेतु ऐप यूजर को संभावित संक्रमण के खतरे की सूचना और उपयुक्त चिकित्सा सलाह प्रदान करता है।
- भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान 8.5 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन वितरित किया।
- राज्य सरकारों के राशन कार्ड वाले गैर-एनएफएसए लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
- डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान की अवधि 30 जून, 2020 तक बढा़ई गई।
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई (मेन) 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में शहरों की पसंद में सुधार करने का दायरा बढ़ाया।
- जनजातीय संग्राहकों की सुरक्षा व काम की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु यूनिसेफ व विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ट्राइफेड स्वयं सहायता समूहों के लिए एक डिजिटल अभियान की शुरुआत करेगा।
- COVID-19 संकट के दौरान सरकार द्वारा कर्मचारियों की पेंशन 30% तक कम करने का दावा पूरी तरह से गलत व भ्रामक है।
- आईसीएमआर ने कोविड -19 परीक्षण रणनीति का विस्तार किया, हॉट स्पॉट क्षेत्र में रोग के लक्षण वाले सभी मरीजों को इसमें शामिल किया गया।
- 16,000 से अधिक सैंपल संग्रह केंद्रों के साथ 146 सरकारी और 67 निजी लैब्स परिचालित।
- घरेलू जरूरतों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) की उपलब्धता और उत्पादन 100% सुनिश्चित।
- 14.3 लाख फंसे हुए प्रवासी कामगारों और अन्य लोगों के लिए 37,978 राहत शिविर और आश्रय गृह स्थापित किए गए।
- 26,225 भोजन शिविर के जरिए 1 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- तथ्य: घरेलू जरूरतों के लिए HCQ का पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध है और केवल सरप्लस स्टॉक का निर्यात किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त 11 समूहों के प्रयासों की समीक्षा की।
- देश में ऑनलाइन शिक्षा के इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लोगों के विचार जानने हेतु MHRD ने #BharatPadheOnline अभियान की शुरुआत की।
- रबी सीजन के दौरान सरकार द्वारा 1 लाख मीट्रिक टन दलहन व तिलहन की खरीद से 75,984 किसान लाभान्वित हुए।
- सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी ।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी आगामी त्योहारों के दौरान सभा / जुलूस को अनुमति न देने का निर्देश।
- तथ्य: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पीसी & पीएनडीटी अधिनियम को निलंबित नहीं किया है, जो गर्भधारण से पहले अथवा बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है।
MyGov Corona Newsdesk
