कोरोना महामारी – सही जानकारी 013

स्वास्थ्य पेशेवरों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया।

कैबिनेट की मंजूरी
सवास्थ्यकर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए अध्यादेश
2020-21 के लिए फॉस्फोरस और पोटाशयुक्त (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों का निर्धारण
कोविड19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम की तैयारी पैकेज के लिए ₹15000 करोड़ की मंजूरी

सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोविड-19 संबंधी सलाह जारी की है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 लॉन्च किया, ई-लर्निंग कंटेंट में योगदान के लिए सभी आमंत्रित।

सामुदायिक स्तर पर कोविड-19 से निपटने के लिए डीएसटी समर्थित एनजीओ का नेटवर्क सक्रिय है।

स्किल इंडिया ने आवश्यक सेवाओं के लिए 900 सत्यापित पलम्बर की सूची मुहैया कराई है।

ईपीएफओ ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 10.02 लाख दावों (6.06 लाख कोविड-19 दावों) का निपटान किया।

पृथ्वी दिवस 2020 के अवसर पर आइये एक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लें।

कोविड इंडिया सेवा मंच पर नागरिकों के सवालों का जवाब रियल टाइम मिलेगा।

लाइफलाइन उड़ान के तहत 316 उड़ानें संचालित , 541 टन कार्गो की हुई ढुलाई।

रेलवे पूरे देश में विभिन्न रेल रसोईघरों से रोजाना 2.6 लाख भोजन की आपूर्ति करेगी।

पर्यटन मंत्रालय: 15 अक्टूबर 2020 तक होटल / रेस्तरां बंद बंद रखने के लिए कोई पत्र जारी नहीं किया है।

सरकार ने न तो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है और न ही समर्थन किया है।

सरकार ने कृषि एवं वानिकी वस्तुओं, शैक्षिक पुस्तकों की दुकानों और बिजली के पंखे की दुकानों को लॉकडाउन से छूट प्रदान की है।

आइये FightAgainstCorona से जुड़े और चिकित्साकर्मियों के साथ सहयोग करें।

देश के नागरिकों के साथ संवाद के लिए ‘कोविड इंडिया सेवा’ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।

कीटाणुनाशक रसायनों, उर्वरकों और दवाओं की आपूर्ति बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

11.37 लाख से अधिक ट्रक और 2.3 लाख ट्रांसपोर्टर वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म e-NAM से जुड़े।

लाइफलाइन उड़ानों के माध्यम से देश भर में 541 टन से अधिक चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई।

रेलवे कोविड ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के कर्मियों को प्रति दिन 10, 000 पानी की बोतल उपलब्ध कराएगी।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने नैदानिक किट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के सहयोग को मंजूरी प्रदान की।

टीआईएफएसी, कोविड -19 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति पर श्वेत पत्र तैयार करेगी।

वरिष्ठ नागरिकों का इन-हाउस देखभाल करने वाले, शहरी क्षेत्रों में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज उपयोगिताओं को लॉकडाउन से छूट।

भारत सरकार एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण कर रही है। नागरिकों को 1921 नंबर से एनआईसी की ओर से कॉल की जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे कोविड-19 के लक्षणों की सही जानकारी प्रदान करें।

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने नागरिकों से संवाद के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म @COVIDIndiaSeva लॉन्च किया।

कोविड-19 की रोकथाम हेतु जिला और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा हरसंभव उपाय किये जा रहे हैं।

जनजातीय व्यक्तियों को कोविड-19 से बचाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कई सक्रिय कदम उठाए हैं।

नॉन-कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं में कोविड के मामलों का पता चलने पर कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश जारी।

1 लाख से अधिक आयुष पेशेवरों और 55,000 आयुष छात्रों को प्रशिक्षित और तैनाती के लिए तैयार किया गया है।

27 लाख एनवाईकेएस और एनएसएस स्वयंसेवक पूरे भारत में नागरिक अधिकारियों की मदद कर रहे हैं।

देश भर में 1.24 करोड़ कोरोना वारियर्स के ऑनलाइन डेटाबेस @ https://covidwarriors.gov.in/ पर उपलब्ध

देश में कोविड-19 के मरीजों की दोगुना होने की दर 3.4 दिन से बेहतर होकर 7.5 दिन हुई।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 19.50 करोड़ परिवारों को दालें वितरित की जाएगी।

लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान के तहत 8.89 करोड़ किसानों के लिए 17,793 करोड़ रुपये जारी किए गए।

रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत निदान के लिए नहीं।

ICMR: उचित परिणाम के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किट को 20°C से नीचे रखा जाना चाहिए।

भारतीय रेल ने 20+ लाख जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित किये।

भारतीय वायु सेना ने 450 टन चिकित्सा उपकरणों और सहायक सामग्रियों का परिवहन किया है।

पिछले 20 दिनों में 25,000+ कोविड-19 संबंधित पोर्टल शिकायतों का निवारण किया गया। विजिट करें https://darpg.gov.in

लॉकडाउन के बीच सड़क मंत्रालय ने ढाबों और ट्रक की मरम्मत से संबंधित दुकानों की सूची वाला डैशबोर्ड लॉन्च किया।

फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया।

कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्य कर रही हैं।

DBT-BIRAC ने डायग्नोस्टिक, टीके, चिकित्सा विज्ञान आदि के विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया है।

भारत सरकार ने 6 अंतर-मंत्रालय टीमों का गठन किया है, जो कोविड -19 की स्थिति का आकलन करेगी और राज्य के प्रयासों में तेजी लाएगी।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है।

Source: MyGov Corona Newsdesk